सामुदायिक शौचालये
झोपडपट्टी परिसरात शौचालये उभारताना दोन सामुदायिक शौचालये सेप्टिक टॅंकला जोडण्याची  बांधकाम पद्धती १९९० पर्यंत वापरण्यात येत होती. मात्र १९९९, नंतर पुणे महानगरपालिकेने या पद्धतीमध्ये बदल करून नवी पद्धती विकसित केली. त्याद्वारे विविध उपक्रम राबवून प्रभावी पायाभूत सुविधेसह स्वच्छ सामुदायिक शौचालये उभारण्यात आले. या उपक्रमामध्ये खालील बाबींचा समावेश होता -

पाडणी आणि पुनर्बांधणी (डी अॅण्ड आर)
मोडकळीस आलेले शौचालये पाडणे आणि त्यांचे पुन्हा बांधकाम करण्याचा डी अॅण्ड आर प्रकल्प पुणे महानगरपालिकेने हाती घेतला आहे. १९९९-२००० मध्ये बांधण्यात आलेल्या शौचालयाच्या पुनर्बांधणी करण्यात येत आहे. ढासळण्याच्या अवस्थेत असलेले काही शौचालये झोपडपट्टीतील रहिवाशांसाठी उपयोगाची नव्हती. या प्रकल्पाद्वारे समुदायाच्या सहभागाने सांडपाण्याच्या नेटवर्कशी जोडलेली आणि अधिक संख्येची शौचालये उभारण्यात आली. यामध्ये SPARC, माशाल, शेल्टर असोसिएटस, सिवीक इंटरनॅशनल सोशल सर्व्हिस, सिटी क्लिन फाऊंडेशन, ग्रामीण बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, अखिल भारतीय पर्यावरण संस्था आदी स्वयंसेवी संस्थांनी सहभाग घेतला.

१९९९-२००७ दरम्यान एकूण ७७२ शौचालये उभारण्यात आली. त्यासाठी साधारणपणे ५० कोटी रुपये खर्च आला. त्याहीपुढे जाऊन दरवर्षी सामुदायिक शौचालयांची उभारणी आणि देखभालीसाठी स्वतंत्र रकमेची तरतूद करण्यात आली. 

हा प्रकल्प विविध टप्प्यांमध्ये राबविण्यात आला. प्रकल्पाच्या प्रत्येक टप्प्यावर समुदायांना सहभागी करून घेण्यात आले. 

या कार्यक्रमाची ठळक वैशिष्ट्ये:

• या कार्यक्रमाची दोन प्रमुख वैशिष्ट्ये म्हणजे समुदायाच्या सहभागातून नियमितपणे देखभाल खर्च आणि काळजीवाहूची नेमणूक. 
• शौचालयांच्या पुनर्बांधणीमध्ये शौचालये, स्नानगृह आणि महिलांसाठी मुतारी.
• या अनोख्या योजनेमध्ये काळजीवाहूसाठी शौचालयांच्या वर एक खोली बांधण्यात आली. शौचालयांच्या देखभालीसाठी ती उपयुक्त ठरली.
• शौचालयांची नवी रचना  १० पासून ८० पेक्षा अधिक क्षमतेपर्यंतची आहेत.
• जेथे महानगरपालिकेच्या सांडपाणी जोडण्याची व्यवस्था नाही तेथे सेप्टिक टॅंकला शौचालये जोडण्यात आली.
• शौचालयांना महानगरपालिकेचे पाणी आणि वीजपुरवठा पुरविण्यात आला.
• या सशुल्क सुविधेच्या वापरासाठी दरमहा १० ते ३० रुपये दर निश्चित करण्यात आला. सार्वजनिक ठिकाणे आणि बाजारपेठांमध्ये मुतार्यांची व्यवस्था करण्यात आली.

कार्यान्वयन आणि देखभाल
कार्यान्वयन आणि देखभालीमुळे शौचालय अधिक काळ टिकतात हे सर्वमान्य आहे. सार्वजनिक रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या शौचालये ज्या कुटुंबांनी शुल्क अदा केले आहे त्यांनाच वापरासाठी आहे. केवळ शुल्क भरलेल्या कुटुंबांनाच या शौचालयाचा वापर करता यावा यावर काळजीवाहू नियंत्रण ठेवेल. जर काळजीवाहूची नेमणूक केलेली नसेल तर अशा ठिकाणी पुणे महानगरपालिका देखभालीचे काम पाहिल. एकूण १५ हजारांपेक्षा अधिक शौचालये म्हणजे तेवढेच उघड्यावर शौचाचे प्रमाण कमी झाले आहे. रचना, अंमलबजावणी आणि देखभालीच्या कामी समुदायाने अधिकाधिक सहभाग घेतला. यामध्ये महिलांचा वाढत्या सहभागावरून या संपूर्ण प्रक्रियेत महिलांचे सक्षमीकरण झाले. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत स्थानिक समुदायांचा सहभागी करून घेण्यात आल्याने त्यांच्या गरजांप्रमाणे शौचालयांची रचना करण्यात आली. 

प्रकल्प आणि भागीदारी
श्वास - सीएचएफ इंडिया फाऊंडेशन
सामुदयिक शौचालयांच्या उभारणीनंतर आणि देखभालीची व्यवस्था उभारल्यानंतरही पुणे महानगरपालिकेसाठी शौचालयांची देखभाल करणे हे आव्हान म्हणूनच उभे असते. त्यामुळे शहरातील गरिब नागरिकांना स्वच्छतेच्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी पुणे महानगरपालिकाने शहराला `हागणदारीमुक्त' करण्यासाठी श्वास प्रकल्प सुरु केला आहे. या प्रकल्पाला युरोपियन महासंघाने निधी पुरविला आहे. या प्रकल्पाची स्थानिक स्वयंसेवी संस्था आणि सीएचएफ इंडिया फाऊंडेशनच्या सहकार्याने अंमलबजावणी सुरु आहे.

या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट
•    सामुदायिक शौचालयांची अधिकाधिक आणि कार्यक्षम सुविधा पुरविणे
•    महानगरपालिकेने उभारलेल्या सामुदायिक शौचालयांची स्थानिकांच्या सहकार्याने अंमलबजावणी आणि देखभाल करून वापर करणे 
•    घरोघरी कचरा संकलन व्यवस्था उभारणे आणि सेंद्रिय कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प (बायोगॅस) उभारणे.

समग्र
समग्र  ही एक संस्था असून झोपडपट्टीणत राहणार्या नागरिकांना शौचालये पुरविण्याचे काम करते. या संस्थेने त्यांचे मॉडेल पुण्यातील झोपडपट्टी भागात राबविण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेशी संपर्क साधला. पुणे महानगरपालिकेने २०१३ साली समग्रच्या भागीदारीने हे मॉडेल राबविले. या दरम्यान १५ झोपडपट्टी परिसरात ५० शौचालये उभारले किंवा जुन्या शौचालयांची पुनर्रचना केली. यासाठी बिल अॅण्ड मेलिंदा गेटस् फाऊंडेशनने १.८ कोटी रुपयाचा निधी दिला.