प्रधानमंत्री आवास योजना

Select PMAY Services

झोपडपट्ट्यांचा आहे त्या जागेवरच पुनर्विकास करणे

जमिनीचा साधनसंपत्ती म्हणून वापर करुन त्यावरील झोपडपटट्यांचा आहे तेथेच पुर्नविकास करणे:-या घटकामध्ये जमिनीचा वापर साधनसंपत्ती म्हणून करुन झोपड्यांचा विकास करणे अपेक्षित आहे. राज्यात महाराष्ट्र् झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मुलन व पुर्नविकास) अधिनियम 1971 च्या तरतुदीनुसार झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरण स्थापित करुन झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरण स्थापित करुन झोपडपट्टी पुर्नवसन योजना राबविण्यात येत आहे. व भविष्यात ज्या नागरी संस्थेच्या कार्यकक्षेत ही योजना नव्याने लागू केली जाईल त्या सर्व ठिकाणी महाराष्ट्र् झोपडपट्टी(सुधारणा , निर्मुलन व पुर्नविकास) अधिनियम 1971 च्या तरतुदीनुसार झोपडपट्टी पुर्नवसन योजना (SRA Scheme)या पुढेही राबविली जाईल. त्या शहरांबाबतीत घटक क्रमांक़-1 साठी केंद्र किंवा राज्य शासनाचा हिस्सा अनुज्ञेय राहणार नाही. या व्यतीरीक्त राज्यातील विवरणपत्र अ मध्ये नमूद अन्य नागरी स्वराज्य संस्थामध्ये या योजनेखाली केंद्र शासनच्या अनुदाना व्यतीरीक्त राज्य शासनाचे अनुदान म्हणून रुपये 1 लक्ष प्रति घरकुल इतके अनुदान राहिल. केंद्र शासनाच्या सर्वासाठी घरे या अभियानामधील या घटकासाठी निश्चित केलेली कार्यपध्दती व या शासन निर्णयात नमूद राज्य शासनाचे निश्चित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करणे प्रत्येक प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणेस बंधनकारक राहिल. सर्वासाठी घरे कृती आराखडा व वार्षिक अंमलबजावणी आराखडा नागरी स्वराज्य संस्था तयार करतील व नमूद केलेल्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय मान्यता व सनियंत्रण समिती समोर मान्यतेसाठी सादर करतील. सर्वेक्षणाअंती झोपडपटट्यांच्या विकासाकरीता तयार करण्यात येणारे प्रकल्प वर्धनक्षम होण्यासाठी सद्यस्थितीत अस्तित्वात असणाया प्र्चलित विकास नियंत्रण नियमावली / तरतुदी / अधिनियमामध्ये बदल करणे आवश्यक असल्यास असे बदल करण्याबाबतचा प्रस्ताव महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियमातील तरतुदीनुसार कार्यवाही करुन मान्य करुन घेण्याची जबाबदारी संबधित नागरी स्वराज्य संस्थांची राहिल. राज्यस्तरीय मान्यता व सनियंत्रण समितीस राज्य शासनाने मंजूर केलेला प्रति घरकुल राज्याच्या हिश्श्यामध्ये प्रकल्पाच्या सुसाध्यतेसाठी 25% पर्यत् बदल करण्याचे अधिकार राहतील.