Projects

Select Projects

पुणे नदी परिसर विकास

पुणे नदी विकास

पुणे महानगरपालिकेने पुणे नदी विकास प्रकल्पाचे काम सुरू केले असून त्यासाठीचा सर्वसमावेशक आराखडा तयार केला आहे. या प्रकल्पामुळे नद्यांचा पर्यावरणीय र्‍हास कमी होणार आहे, नद्यांना सुरक्षा मिळणार असून नदीच्या पूराचा धोका कमी होणार आहे. नदीच्या भोवती सार्वजनिक ठिकाण तयार करण्यात येणार असून त्यामुळे पुणेकरांचे जीवनमान उंचावणार आहे. 

1. पुण्यातून कोणकोणत्या नद्या वाहतात?

दख्खनच्या पठारावर पश्र्चिमेकडे सह्याद्रीच्या कुशीत पुणे वसले आहे. सह्याद्रीच्या पर्वतात उगवणार्‍या मुळा आणि मुठा नद्या पुण्यातून वाहतात. या दोन्ही नद्या पुढे एकत्र येतात आणि भीमा नदीला जाऊन मिळतात. या तीनही नद्या पुणे महानगरपालिकेच्या क्षेत्रातून साधारण अंदाजे ४४ किलोमीटर प्रवास करतात. त्यापैकी २२.२ किमी मुळा नदी, १०.४ किमी मुठा नदी आणि ११.८ किमी मुळा-मुठा असा प्रवास या नद्या करतात. मुळा आणि मुठा या नद्यांच्या वरील प्रवाहात अधिक धरणे आहेत. मुठा नदीवर खडकवासला, वरसगाव आणि टेमघर अशी तीन धरणे आहेत. मुळा नदीवर मुळशी धरण आहे. हे सर्व धरणे नद्यांमध्ये सोडण्यात येणार्‍या पाण्यावर नियंत्रण ठेवतात. धरणाखाली केवळ पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या पावसाचे पाणी नदीत प्रवाहित होते. धरणाच्या वरील भागात झालेल्या  पावसाचे पाणी धरणात साठते आणि तेथून नदीत सोडण्यात येणार्‍या पाण्यावर नियंत्रण ठेवण्यात येते. खालील नकाशात पाणलोट क्षेत्र आणि पुण्याच्या नदीत सोडण्यात येणार्‍या पूरप्रवण क्षेत्र दाखविण्यात आले आहे.

2. पुण्याच्या नद्याची सद्यस्थिती काय आहे?

पुण्याच्या नद्याचा काळानुसार र्‍हास होत चालला आहे. त्याला अनेक कारणे आहेत:

नदीकाठचे शहरीकरण: पुणे महानगरालिका आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये गेल्या काही दशकात मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण होत आहे. नदीच्या परिसरातही नागरी विकास होत आहे. काही ठिकाणी विकास नदीच्या काठापर्यंतही पोहोचला आहे.  

धरणांची निर्मिती: पुण्यातील मुळा आणि मुठा नदीचा उगमस्थानी धरणे आहेत. त्यातून नद्यांमध्ये सोडण्यात येणार्‍या पाण्याचे नियंत्रण करण्यात येते. 

प्रक्रिया न झालेले सांडपाणी: दखल घ्यावी एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील नाल्यातून आणि पाईप्समधून नद्यांमध्य प्रक्रिया न झालेले सांडपाणी थेट नदीत सोडण्यात येते. त्यामुळे नदीचे रुपांतर प्रदूषित झालेल्या नाल्यामध्ये होते.

प्रवेशाचा अभाव: पुण्यातील नद्यांमध्ये सहजपणे प्रवेश करता येत नाही. जो परिसर विकसित झाला आहे तेथे तर अगदी निवडक ठिकाणांवरूनच नदीत प्रवेश करता येतो. तर, नदीकाठचा बहुतेक परिसर खाजगी मालमत्तेशी जोडला गेल्याने या परिसरातून सामान्य नागरिकांना नदीपर्यंत पोहोचता येत नाही.

नदीवर व्यवस्थित पूल नसल्याने नदीमुळे शहराचे दोन भाग पडतात.

3. पुण्यातील नद्यांची नैसर्गिक रुंदी किंवा मर्यादा किती आहे?

जमिनीच्या नेमका किती भागात नदी पसरलेली आहे याचा नेमका अंदाज सांगता येत नाही. कोणत्याही नदीची नैसर्गिक रुंदी सांगता येणे शक्य नाही. माणसाच्या तळहातावरील रेषांप्रमाणेच नद्यांचा प्रवाह अनिश्चित असतो. नद्या अनियंत्रित पद्धतीने पद्धतीने प्रवाहाच्या दिशेने वाहू शकतात. त्यामुळे नद्यांची रुंदी किंवा मर्यादा कृत्रिमपणे  निश्चित करावी लागते. राज्य सरकारचे खालील दोन विभाग सर्वसाधारणपणे नद्यांची मर्यादा निश्चित करतातॅ

  1.  सिंचन विभाग: पूराच्या संदर्भाने या विभागामार्फत नद्यांची रुंदी निश्चित केली जाते.
  2.  महसूल विभाग: जमिनी मालकाच्या माहितीच्या आधारे या विभागामार्फत नद्यांची मर्यादा निश्चित केली जाते.

4. सिंचन विभाग कशाप्रकारे नद्यांची सीमा निश्चित करतो?

ज्यावेळी नद्यांना पूर येतो त्यावेळी नद्या जेवढी जागा व्यापतात त्याद्वारे सिंचन विभाग नद्यांची सीमा निश्चित करतो. हे काम भूगोलतज्ज्ञ आणि हायड्रॉलिक अभियंते करतात. पूर आल्यानंतर नदीच्या मध्यासह विशिष्ट भागामध्ये पाणी पोहोचण्याच्या अपेक्षित जागा ठरविण्यात येतात. असे बाधित क्षेत्र भौगोलिक माहितीच्या आधारे निश्चित करण्यात येतात. अशा बाधित क्षेत्रांना नद्यांची मर्यादा म्हटले जाते.

या प्रकारे नद्यांची मर्यादा खालील दोन बाबींवर आधारित असते - 

  1. नद्या आणि नद्यांच्या सभोवतालचा नैसर्गिक परिसर: खडक, खार, ढाल, नद्याचा काठ, जमीन, माती इ.
  2. नदीतून जाणार्‍या पूलाची मर्यादा

राज्य शासनाच्या सिंचन विभागाने दर २५ वर्षांनी अपेक्षित असणार्‍या सर्वांत मोठ्या पूराचे क्षेत्र `ब्लू लाईन'द्वारे दाखविले आहे. तर साधारपणे दर १०० वर्षांनी अपेक्षित असलेल्या पूराचे क्षेत्र `रेड लाईन'ने दाखविले आहे. 

5. नद्यांची मर्यादा दाखविताना `रेड-लाईन' आणि `ब्लू लाईन'मध्ये काय अडचणी येतात‍?

`रेड लाईन' आणि `ब्लू लाईन' या कृत्रिमपणे निर्माण केलेल्या सीमा असून त्या पुण्यातील नद्यांच्या `नैसर्गिक' सीमा असल्याचे गृहित धरण्यात येते. याचे कारण म्हणजे नद्यांच्या पाण्याची पातळी केंद्रासहित (सीमा) मोजण्यामध्ये अनेक अडथळे आहेत. नैसर्गिक भागामध्ये असमानता, पाण्याच्या प्रवाहातील मानवनिर्मित अडथळे जसे की पूलाची रचना, चेक डॅम्स आदी अडथळ्यांचाही विचार केला पाहिजे. या मानवनिर्मित अडथळ्यांमुळे पूराची पातळी वाढते आणि बाष्पीभवनाचा भाग वाढतो. जर हे अडथळे दूर केले आणि नदीचा प्रवाह विकसित केला तर पूराची पातळी कमी होऊ शकेल आणि नदीतील निळ्या आणि लाल रेषा कधीही पुन्हा नव्याने जवळजवळ रेखाटाव्या लागणार नाहीत.

६. महसूल विभाग कशाप्रकारे नदीच्या सीमा कशाप्रकारे निश्चित करून त्यांना खुणा करतो?

जमिनीच्या मालकीहक्काच्या माहितीवरून महसूल विभाग जमिनीच्या सीमा निश्चित करतो. नदीच्या किनारपट्टीच्या माहितीवरून जमिनीवरील प्लॉट आणि नदीकाठची जमीन वेगळी गृहित धरली जाते. नदीची किनारपट्टीमध्ये खालील दोन बाबी समाविष्ट असतात -

  1.  किनारपट्टीचा नकाशा ज्यामध्ये प्लॉटचा नकाशा आणि आकार दाखविलेला असतो .
  2.  मालकीहक्काची माहिती ज्यामध्ये मालकाचे नाव आणि प्लॉटचा आकार समाविष्ट असतो.

मालकीहक्कासंदर्भातील माहिती सर्व्हेद्वारे संकलित करण्यात येते. त्यामध्ये जमिनीवरील सीमारेषा, कुंपण आदी बाबींचा समावेश असतो. नदीच्या पात्रातील जागा कधीही  कोणाच्याही मालकीची नसते. (कारण त्यामध्ये विशिष्ट कालावधीनंतर पूर येतो किंवा इतर कारणामुळे कोणीही त्या जागेवर मालकीहक्काचा दावा केलेला नसतो.)  ही जागा नदीकाठची जागा म्हणून गृहित धरलेली असते. मूळ सर्व्हेच्या वेळी तयार करण्यात आलेला नदीकाठ हाच महसूल विभागाच्या नकाशात नदीची सीमा म्हणून गृहित धरलेला असतो. जेथे अद्ययावतीकरणासाठी सर्व्हे घेतले जात नाहीत तेथे महसूल विभागाचे नकाशे ऐतिहासिक परिस्थिती दर्शवितात.

7. नदीच्या विस्ताराची व्याख्या करताना महसूल खात्याने तयार केलेले नकाशे वापरण्यात काय समस्या येत आहेत?

कृषी महसूल गोळा करण्यासाठी कॅडस्ट्रॉल नकाशे तयार करण्यात आले होते. नकाशा तंत्रज्ञान त्यावेळी नवखे होते. परिणामी, या नकाशांमध्ये काही प्रमाणात त्रुटी आहेत. सर्वसाधारणपणे, मालकाची माहिती अद्ययावत असते.

महसूल विभागात जमिनीची मालकी ठरविण्यासाठी या कॅडेस्ट्रल नकाशांचा आधार घेतला जातो. यामुळे जरी भूखंड आणि नदीपात्रातील जमिनीच्या सीमारेषा अचूक नसल्या तरीही त्यांना कायदेशीरदृष्ट्या बळ मिळते. जरी महसूल विभागाच्या नकाशांमध्ये नदी विस्ताराच्या अधोरखित केलेल्या सीमारेषांना कायदेशीर पाठबळ असले तरीही त्या नैसर्गिक नसतात असे म्हणता येईल. 

8. ‘लाल’ आणि ‘निळ्या’ रेषांनी अधोरेखित केलेल्या पूरप्रवण क्षेत्रात जमिनीचा किती भाग समाविष्ट असतो?

सिंचन विभागाने पुणे विभागाच्या भौगोलिक सर्वेक्षणात लाल आणि निळ्या रेषा रेखाटल्या आहेत. या नकाशामध्ये पुणे महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय सीमा दर्शवितो. परंतु या नकाशावर पुणे विभागाची कॅडेस्ट्रल माहिती किंवा विकास झालेल्या परिसराबाबत माहिती उपलब्ध नसते. यामुळे सिंचन विभागाच्या अधिकृत नकाशाद्वारे वरील प्रश्नाचे उत्तर स्पष्टपणे देता येणार नाही.  

मात्र, उपग्रह नकाशावर लाल आणि निळ्या रेषा, पुणे महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय सीमा आणि काही कॅडेस्ट्रल माहिती रेखाटता येऊ शकते. तसेच शहराच्या विकास मर्यादा कुठपर्यंत विस्तारल्या आहेत हेदेखील दर्शविता येते. यामुळे वरील प्रश्नाचे उत्तर देणे शक्य आहे. पुणे नदी परिसर विकास प्रकल्पाकरिता नकाशावर रेखाटण्यात आलेल्या माहितीवरुन असे लक्षात आले आहे की,  निळ्या आणि लाल रेषांद्वारे जमिनीचा महत्त्वाचा भाग रेखाटण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या अद्ययावत कॅडेस्ट्रल नकाशाद्वारे जमिनीचा नेमका किती भाग समाविष्ट करण्यात आला आहे हे मोजता येईल. 

9.  ‘लाल’ रेषांनी अधोरेखित केलेल्या पूरप्रवण क्षेत्रात समाविष्ट जमिनीची मालकी कोणाकडे असते?

उपग्रह नकाशावर आतापर्यंत रेखाटलेल्या कॅडस्ट्रॉल माहितीवर आधारित, सार्वजनिक आणि खासगी मालकीच्या प्लॉट्समध्ये फरक करणे शक्य नाही.

10. ‘लाल’ आणि ‘निळ्या’ रेषांनी अधोरेखित केलेल्या पूरप्रवण क्षेत्रात समाविष्ट जमिनीचा विकास झालेला आहे का?

हो, समाविष्ट जमिनीचा काही प्रमाणात विकास झालेला आहे. नकाशावर भूखंड म्हणून रेखाटण्यात आलेली सुमारे ४६ टक्के जमीन विकसित करण्यात आलेली असून, ऊर्वरित जागा रिकामी आहे.  

11. ‘लाल’ आणि ‘निळ्या’ रेषांनी अधोरेखित केलेल्या पूरप्रवण क्षेत्रात समाविष्ट जागेच्या विकासामध्ये काय धोका आहे?

विविध न्यायालये आणि हरित लवादांनी निळ्या रेषांनी अधोरेखित केलेल्या पूरप्रवण क्षेत्रात समाविष्ट जागेत बांधकामावर बंदी तर लाल रेषांन अधोरेखित पूरप्रवण क्षेत्रात समाविष्ट जागेच्या विकासावर मर्यादा घातली आहे. विकास शक्य नसलेल्या जागांवर लाल आणि निळ्या रेषा अधोरेखित केल्या जातात. यामुळे लाल आणि निळ्या रेषांनी अधोरेखित जमिनीवर बदलत्या परिस्थितीनुसार शंभर वर्षांमधील मोठा पूर येऊ शकतो.

12. पुणे नदी परिसर विकास प्रकल्पात काय प्रस्ताव आहे?

पुरापासून संरक्षण करण्यासाठी तटबंदी बांधणे

या प्रकल्पात पुण्यातील नद्यांच्या काठावर वसलेल्या परिसराचे अद्ययावत तटबंदी बांधून पूरापासून संरक्षण करण्याचा प्रस्ताव आहे. शहरापासून लांब अंतरावर वसलेल्या अल्पविकसित परिसरात ग्रामीण रिपारिअन तटबंदी बांधली जाईल. मध्यम प्रमाणात विकसित झालेल्या परिसरात शहरी रिपारिअन तटबंदी उभारली जाईल. मोठ्या प्रमाणात विकसित झालेल्या परिसरात अद्ययावत अभियांत्रिकी तंत्रज्ञान वापरुन तटरक्षक तटबंदी उभारली जाईल. या भागांमध्ये पूराचे पाणी थोपविण्यासाठी नदीच्या दोन्ही बाजूला तटबंदीची रचना केली जाईल व यामुळे महसूल नकाशांमधील व्याख्यांप्रमाणे लाल आणि निळ्या रेषा नदीच्या पाणलोट क्षेत्रात येतील.      

नदीच्या पाण्याच्या प्रवाहातील मानवी अडथळ्यांचा प्रभाव कमी करणे 

शहराचे पूरापासून संरक्षण करणे हे पुणे नदी परिसर विकास प्रकल्पाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. लाल आणि निळ्या रेषांनी अधोरेखित केलेला काही पूरप्रवण परिसर आधीपासूनच विकसित झालेला आहे. नदीवर अंधाधुंद पद्धतीने बांधण्यात आलेले पूल, कॉजवेज्, विअर्स, चेक डॅम्स इत्यादी बांधकाम पाडून टाकणे किंवा पुनर्रचना, पुनर्बांधकाम करीत त्यांचा नदी प्रवाहात येणारा अडथळा कमी करणे हा प्रकल्पात प्रमुख प्रस्ताव आहे. यामुळे पूराची वाढलेली पातळी आटोक्यात येईल. त्यामुळे पूरप्रवण क्षेत्राला असलेला धोका काहीसा कमी होईल. थोडक्यात, यामुळे नकाशावर लाल आणि निळ्या रेषा जवळ आणण्यास मदत होईल, असे म्हणता येईल. 

नदीभोवती सार्वजनिक क्षेत्र तयार करणे 

तटबंदी बांधकामामुळे पुण्यातील नद्यांच्या दोन्ही काठावर एका दीर्घ सार्वजनिक क्षेत्राची निर्मिती होईल. अशा दीर्घ क्षेत्रामुळे लोकांना नदीच्या बाजूने फिरता येईल. 

ड्रेनेज आणि सांडपाणी प्रक्रिया कामकाजाद्वारे प्रदुषण कमी करणे 

या प्रकल्पामध्ये  पुण्यातील नद्यांमध्ये वाहत जाणारे सांडपाणी ‘इंटरसेप्टर स्युअर’मार्फत जवळच्या/प्रस्तावित नदीकाठावरील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाकडे वळविण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. दीर्घ कालावधीसाठी हा प्रकल्प सुरु राहणार असल्याने आधीच पायाभूत सुविधांची योजनांची तरतूद करणे आवश्यक आहे. सांडपाणी थेट नदीत मिसळण्यापासून रोखण्यासाठी तटबंदीची रचना केली जाईल. 

कनेक्टिव्हिटीमध्ये सुधारणा 

पुणे शहरातील व जिल्ह्यातील नदीमुळे विभागलेला परिसर मर्यदित मार्गांनी जोडलेला आहे. त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेले रस्त्यांचे जाळे अधिक मजबूत करुन नद्यांवर पूलांची निर्मिती करणे हा प्रकल्पाचा उद्देश आहे. हा परिसर सायकलिंग आणि पादचारी मार्गांनी जोडण्याचादेखील प्रस्ताव आहे.     

नदीला शहराच्या मुख्य प्रवाहात आणणे 

या प्रकल्पाचा आणखी एक उद्देश असा आहे की पर्यावरणाचे रक्षण करणारी उद्याने,  मोकळ्या जागा आणि सार्वजनिक क्षेत्रांची निर्मिती करणे व पुण्यातील नद्यांना शहराची मालमत्ता बनविणे. 

13.  लाल आणि निळ्या रेषांनी अधोरेखित परिसरात बांधकामास बंदी असताना पूर संरक्षण तटबंदी तयार करण्याचे काम हाती घेणे कसे शक्य आहे?

पुणे नदी परिसर विकास प्रकल्पात कामाची व्यापक योजना तयार करणे प्रस्तावित आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर लाल आणि निळ्या रेषांमध्ये बदल होईल. पुण्यातील नद्यांचा पर्यावरणीय ऱ्हास रोखू पाहणारी विविध न्यायालये व पर्यावरण संस्था/ तज्ज्ञ पुणे महानगरपालिकेच्या या या कामाला निश्चितपणे मंजुरी देतील अशी आम्हाला खात्री आहे.   

14. पुणे नदी परिसर विकास प्रकल्पात नागरिकांना कशाप्रकारे सहभागी करुन घेतले जाणार आहे?

 पुणे महानगरपालिका नागरिकांमध्ये या प्रकल्पाविषयी संवेदनशीलता आणि जनजागृती निर्माण करण्यास प्रयत्नशील आहे. या प्रकल्पाविषयी नागरिकांना वेळोवेळी माहिती देण्यासाठी अधिकृत वेबपेज तयार करण्यात आले आहे जेणेकरुन प्रकल्पाच्या सुरुवातीपासून लोक त्यात सहभागी होऊ शकतील. या प्रकल्पाकरिता नागरिकांशी सल्लामसलत करणे व  कामात पारदर्शकता ठेवणे हादेखील महानगरपालिकेचा हेतू आहे. यामुळे प्रकल्पासाठी नागरिकांचा मोठ्या प्रमाणावर समर्थन मिळेल.