कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी परवडणाया घरांची निर्मिती करणे ही योजना राज्यातील सर्व नागरी क्षेत्रात राबविण्यात येईल.
सदर घटकांतर्गत आर्थिकदृष्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांना कर्ज संलग्न व्याज अनुदान योजना घरकुलाच्या निर्मितीकरिता व संपादनाकरीता असून यामध्ये कमी व्याजदरावर 15 वर्षाकरीता विवक्षित बॅंका / गृहनिर्माण वित्तीय् कंपन्या व इतर संस्था उपलब्ध करण्यात येईल. व्याजाचा अनुदानाचा दर रुपये 6 लक्ष पर्यत 6.50% इतका राहणार असून 15 वर्षाचा कालावधी लक्षात घेऊन सदर व्याज अनुदानाची सध्याची किंमत (Net Present Value) संबधित् बॅंकाकडे केंद्र शासकीय यंत्रणामार्फत थेट जमा करण्यात येणार आहे. सदर अनुदानासह असणाया कर्जाची कमाल मर्यादा रुपये 6.00 लक्ष इतकी असून त्यापुढील कर्ज हे अनुदान विरहीत असेल.
सदर घटकाचे सनियंत्रण व आढावा हा केंद्र शासनाद्वारे घेण्यात येईल. ही योजना केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार बॅंकामार्फत राबविण्यात येईल. राज्यस्तरावर समन्वयाचे काम स्टेट लेव्हल बॅंकर्स कमिटी व जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकायांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय बॅंकर्स समिती त्या त्या जिल्हयातील घटक क्रमांक़-2 मधील योजनांची अमंलबजावणी सनियंत्रण करतील. राज्यस्तरीय बॅंकर्स समिती व जिल्हास्तरीय बॅंकर्स समिती बैठकीत सदर योजनांचा अमंलबजावणी आढावा नियमितपणे घेण्यात यावा असे शासनाचे आदेश देण्यात येत आहेत.
