जेआयसीए प्रकल्प

जेआयसीए प्रकल्प

परिचय

देशातील एकूण ३०२ सर्वाधिक प्रदूषित नद्यांमध्ये मुळा-मुठा नद्यांचा समावेश असल्याचे केंद्रीय प्रदूषण नियामक मंडळाने (सीपीसीबी) म्हटले आहे. त्यामागे प्रमुख कारण म्हणजे सांडपाणी नदीत सोडण्यात येते. शिवाय अपुरी गटार व्यवस्था, शहरातील सांडपाण्यावर निचरा करणार्‍या व्यवस्थेची क्षमता आणि नदीकिनारी उघड्यावर करण्यात येणार्‍या शौचेमुळे नद्या प्रदूषित होत आहेत. मुळा-मुठा नद्यांचे २०२२ पर्यंतचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी १३ जानेवारी २०१६ रोजी जपान इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन एजन्सीसोबत (जेआयसीए) कर्ज करार स्वाक्षरीत करण्यात आला आहे.

या करारांतर्गत जपान सरकारने भारताला ०.३० टक्के प्रतिवर्ष व्याजदराने १९.०६४ बिलियन येनचे (जवळपास १००० कोटी रुपये) सॉफ्ट कर्ज दिले आहे. या प्रकल्पामध्ये ११ नव्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची उभारणी प्रस्तावित आहे. त्यातून सध्या दररोज ४७७ दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमतेमध्ये दररोज ३९६ दशलक्ष लिटरने वाढ होणार आहे. तसेच चार मध्यवर्ती पंपिंग केंद्राद्वारे ११३.६ किलोमीटर परिसरातील सांडपाणी वाहून नेणार्‍या गटारांची दुरुस्ती/नूतनीकरण करण्यात येणार आहे.

जानेवारी २०२२ मध्ये हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पुणे शहरातील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची एकूण क्षमता ८७३ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन एवढी होणार आहे. याद्वारे पुणे शहराची सांडपाण्यावरील प्रक्रियेची २०२७ पर्यंतची गरज भागवणार आहे.

या प्रकल्पामध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांवर देखरेख ठेवणारी व्यवस्था उभारणी, झोपडपट्टी परिसरात २४ सामुदायिक शौचालयांची उभारणी, जनसहभाग आणि जनजागृतीचे कार्यक्रम, जीआयएस मॅपिंग यंत्रणेच्या उभारणीचाही समावेश आहे.

प्रकल्पाचा प्रस्ताव

  • विद्यमान सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या क्षमतेत वाढ करण्यासाठी आणि शहरात २०२७ पर्यंत निर्माण होणार्‍या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता असलेल्या ११ नव्या प्रकल्पांची उभारणी करणे.
  • सांडपाण्यातून नायट्रोजन आणि फॉस्फरससह १० मिग्रॅ/प्रतिलिटर बीओडी आणि १० मिग्रॅ/प्रतिलिटर टीएसएस बाहेर काढता येतील अशा पद्धतीने नव्या प्रकल्पांची रचना केली आहे.
  • विद्यमान ४ पंपिंग स्टेशनमध्ये वाढ करण्यात येणार आहे
  • केंद्रीय सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांमधील प्रक्रियांमधील पाण्यावर देखरेख ठेवणे आणि पाण्याची गुणवत्ता तपासणे.

मुख्य उद्देश

  • पाण्याची गुणवत्ता सुधारणे आणि मुळा-मुठा नद्यांना प्रदूषणापासून दूर ठेवून त्यांचे पर्यावरण सांभाळणे.
  • नदीमध्ये सोडण्यात येणारे पाणी अडविणे, त्याचा मार्ग बदलून त्यावर प्रक्रिया करणे.
  • नदीचे प्रदूषण करणारे आणि सहजपणे निदर्शनास न येणार्‍या बाबींचा शोध घेणे. नदी परिसराचे सौंदर्य टिकवून ठेवणे आणि शहर आरोग्यदायी स्थितीत ठेवणे.
  • प्रकल्प टिकविण्यासाठी आणि त्याचे अपेक्षित परिणाम साधण्यासाठी संस्थात्मक बळकटीकरण आणि क्षमता निर्मिती करणे आणि नागरिकांमध्ये याबाबत जनजागृती निर्माण करणे.

प्रमुख वैशिष्ट्‌ये

  • पुणे शहरातील नद्यांमध्ये सोडण्यात येणार्‍या सांडपाण्यावर संपूर्ण प्रतिबंध .
  • सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचे विकेंद्रीकरण.
  • जैविक आणि जिवाणूंचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांमध्ये सुविधा.
  • प्रक्रिया झालेला सांडपाणी शेतीसाठी वापरणे – जवळपास ५१५ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन पाणी कालव्याद्वारे शेतीसाठी सोडणार (सिंचन विभागाशी कराराद्वारे).
  • पन्नास वर्षांपासून कार्यान्वित असलेल्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे पुनर्वसन .
  • विद्यमान सुविधांचे एकत्रीकरण.
  • शाश्वत कार्यपद्धतीसाठी आणि तिच्या देखभाल, दुरुस्तीसाठी परिमाणांचे निश्चितीकरण.

निधीची तरतूद

  • भारत सरकार – ८५% - रुपये ८४१.७२ कोटी
  • पुणे महानगरपालिका – १५% - रुपये १४८.५४ कोटी

एकूण – रुपये ९९०.२६ कोटी

प्रकल्पाचे घटक

मूल्य (कोटी रुपयांमध्ये)

सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (३९६ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन, एकूण ११ प्रकल्प), विद्यमान पंपिंग स्टेशन्समध्ये वाढ (४ पंपिंग स्टेशन्स) आणि केंद्रीय एससीएडीए

६११.२०

संकलन नेटवर्क, मुख्य बंद गटार (१३३.६० किमी)

१७९.८०

जमिन अधिग्रहण, प्रकल्प व्यवस्थापन खर्च आणि कर

१७७.६६

जीआयएस / एमआयएस

१३.००

क्षमतावृद्धी आणि जनजागृती कार्यक्रम

५.४०

एकूण २४ सामुदायिक शौचालयांची निर्मिती

३.२०

एकूण

९९०.२६

या प्रकल्पाच्या कर्जासंबंधीची तडजोड करण्यासाठी २६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी झालेल्या बैठकीनंतर भारत सरकार आणि जपान सरकारमध्ये २७ मार्च २०१५ रोजी झालेल्या करारानुसार जपानकडून प्रतिवर्ष ०.३ टक्के कर्जदराने या प्रकल्पासाठी १९०६४ दशलक्ष जपानी येन एवढे कर्ज मिळणार आहे.

संस्थात्मक विकास कार्यक्रम

  • वरिष्ठ व्यवस्थापकांची दैनंदिन कामकाजात कमीत कमी गरज पडावी या हेतूने सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांची प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून क्षमतावृद्धी करणे.
  • वित्तीय आणि ई-प्रशासनाची सध्या असलेली संगणकीय व्यवस्था अधिक सक्षम करणे.
  • प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षाला (पीआययू) तांत्रिक, आर्थिक आणि व्यवस्थापनासंदर्भातील प्रशिक्षण देणे.
  • सुयोग्य अंमलबजावणीसाठी जीआयएसवर आधारित सांडपाणी व्यवस्था आणि देखभाल, दुरुस्ती यंत्रणेची उभारणी.
  • मालकाचे नाव, मालकाच्या एआरव्हीबाबतची माहिती, पाणी आणि सांडपाणी जोडणी आणि कराची सविस्तर माहिती असलेल्या जीआयएस अॅप्लिकेशनची निर्मिती.

जनसहभाग आणि जनजागृती

  • प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमात शाळांचा सहभाग
  • मुळा-मुठा नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी सीएसआरच्या माध्यमातून रेडिओ कार्यक्रम आणि जाहिराती

प्रकल्पाची फलनिष्पत्ती

  • स्थानिकांकडून नदीमध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सोडण्यात येणार्‍या सांडपाण्यावर संपूर्ण नियंत्रण.
  • नव्वद वर्षे जुन्या पण सध्या कार्यान्वित असलेल्या गटाराची सुटका.
  • प्रक्रिया झालेले सांडपाण्याचा शेतीकामासाठी वापर.
  • प्रस्तावित सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातून कालव्यामध्ये सोडण्यात येणार्‍या ५१५ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन पाण्याद्वारे २१ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. सिंचन विभागाने पुणे महानगरपालिकेला प्रक्रिया झालेले सांडपाणी वापरण्याची सवलत दिली आहे.