वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न

अतिक्रमण/अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग

आवश्यक असणाऱ्या प्रश्न-उत्तर स्वरूपात असलेली माहिती.

१. पुणे शहरातील कोणत्या ठिकाणांवरील केलेले व्यवसाय हे अनधिकृत समजले जातात ? रस्त्यालगतचे खाजगी मिळकतींमधील, इमारतीतील दुकानदारांनी पदपथावर त्यांचे माल / साहित्य ठेवल्यास त्यांचेवर कारवार्इ केली जाते का ?

उत्तर: पुणे महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक रस्ता / पदपथांवरील अनधिकृत व्यवसायिकांची तसेच रस्त्यालगतच्या मिळकतधारकांनी त्यांचे इमारतीच्या सार्इड मार्जिनमधील अतिक्रमणे किंवा त्यांनी रस्ता / पदपथांवर केलेले अतिक्रमणे ही अनधिकृत व्यवसायिकांची अतिक्रमणे समजली जातात.

२. शहरातील सार्वजनिक रस्ता / पदपथांवरील कोणत्या छोट्या व्यवसायिकांना अधिकृत किंवा परवानाधारक समजले जाते ?

उत्तर: पुणे महानगरपालिकेकडून ज्यांना रस्ता / पदपथालगत व्यवसायासाठी अधिकृत लेखी परवानगी किंवा तसे परवाना पत्र दिले असेल व ते सर्व महानगरपालिकेच्या अटी, शर्तींचे पालन करत असतील अशा व्यवसायिकांना अधिकृत परवानाधारक समजले जाते.

३.अधिकृत परवानाधारकांना दिलेल्या परवान्यातील अटी / शर्तींचे त्यांनी पालन न केल्यास किंवा त्यांनी वाढीव जागा वापरल्यास त्यांचेवर कारवार्इ केली जाते का ? कशा स्वरूपाची ?

उत्तर:होय. परवानाधारकास प्रथम समज देऊन व समज देऊनही त्यांनी परवान्यातील अटी / शर्तींचे पालन न केल्यास त्यांचे परवाने निलंबित करून तद्‍नंतर त्यांचे व्यवसाय साधने / माल / साहित्य  कारवार्इत जप्त करणे, परवाना रद्द करणे इ.बाबींनुसार कायदेशीर मार्गाने मान्य धोरणाअंतर्गत कार्यवाही केली जाते.

४. शहरातील रस्ता / पदपथांवर अनधिकृतपणे अतिक्रमणे करणाऱ्यांचे बाबत कोणाकडे तक्रार करावी ?

उत्तर:पुणे महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक रस्ता/पदपथांवर अनधिकृतपणे अतिक्रमणे करणाऱ्यांबाबत संबंधित भागातील महानगरपालिकेच्या महापालिका सहाय्यक आयुक्त कार्यालयाकडे (क्षेत्रिय कार्यालयाकडे) लेखी / दूरध्वनी/र्इ-मेलवर सविस्तर माहिती व पत्त्यासह तक्रार करावी.

५. अतिक्रमणे करणाऱ्यां बाबत तक्रार अर्ज दाखल केल्यानंतर त्यांचेवर कशा प्रकारची कारवार्इ केली जाते ? तक्रार अर्ज दिनांकापासून किती दिवसात कारवार्इ केली जाते ?

उत्तर: तक्रार अर्जातील नमूद अतिक्रमणाबाबतची समक्ष पाहणी करून त्यानुसार अतिक्रमणाच्या प्रकारानुसार त्यांचेवर कारवार्इ करून साहित्य जप्त करणे किंवा प्रथम समज देऊन कायदेशीर कारवार्इ करणे हे ठरविले जाते. अर्ज दिनांकापासून अतिक्रमणाच्या प्रकारानुसार अंदाजे ७ ते १५ दिवसाचे आत तक्रार अर्जावर कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे.

६. सार्वजनिक रस्ता / पदपथांवर अतिक्रमणे झाल्यास नागरिकांनी लेखी / तोंडी / र्इ-मेलवर तक्रारी केल्यानंतरच महानगरपालिकेकडून कारवार्इ केली जाते का ? महानगरपालिकेच्या संबंधित विभागाकडून देखील कारवाया केल्या जातात का ?

उत्तर:नाही. महानगरपालिकेच्या संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाकडून देखील अशा सार्वजनिक रस्ता / पदपथांवर आढळणाऱ्या अनधिकृत सर्व अतिक्रमणांवर अतिक्रमण निर्मुलन पथकांद्वारे नियमित कारवाया केल्या जातात.

७. वारंवार अतिक्रमणे करणाऱ्यां वर त्यांनी अतिक्रमणे पुन्हा करूच नयेत म्हणून त्यांचेवर वेगळी काय प्रतिबंधात्मक कारवार्इ केली जाते ?

उत्तर: वारंवार अतिक्रमणे करणाऱ्यांवर संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाकडून अतिक्रमण निर्मुलन पथकांद्वारे त्यांचे माल / साहित्य जप्त करून ते लवकर न सोडणे, संबंधितांवर प्रचलित मान्य धोरणाअंतर्गत इतर विभागांमार्फत उदा. महानगरपालिकेचे आरोग्य विभाग, पोलीस विभाग यांचेमार्फत योग्य ती कारवार्इ करणेत येते.

८. अतिक्रमणे काढलेनंतर पुन्हा तेथे अतिक्रमणे होऊ न देणेची जबाबदारी कोणाची असते ?

उत्तर: अतिक्रमणे काढलेनंतर तेथे पुन्हा अतिक्रमणे होऊ नयेत याबाबत संबंधित क्षेत्रिय कार्यालय व त्यांचेकडील याकामी नियुक्तीस असणाऱ्या अधिकारी व सेवकांची  तसेच स्थानिक पोलीस विभाग यांची संयुक्त जबाबदारी असते.

९.अतिक्रमण निर्मुलनाची कारवार्इ करून झाल्यानंतर संबंधित व्यवसायिकांचा माल कायमस्वरूपी जप्त केला जातो किंवा परत सोडला जातो ? त्यांना कोणता दंड आकारला जातो ?

उत्तर: अतिक्रमण निर्मुलन कारवार्इत अनधिकृत व्यवसायिकांचे जप्त माल / साहित्य संबंधित व्यवसायिकांनी रितसर मागणी अर्जाद्वारे मागणी केल्यास संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाचे शिफारसीनुसार त्यांचे माल / साहित्य सोडले जाते. मान्य धोरणानुसार महानगरपालिकेच्या ठरविलेल्या दरानुसार रिमूव्हल चार्जेस आकारून माल / साहित्य सोडले जाते.

१०.अनधिकृतपणे व्यवसाय करणाऱ्या व्यवसायिकाचे अतिक्रमण निर्मुलन कारवार्इत माल जप्त करताना त्याचे मालाची मोड-तोड किंवा नुकसान झाल्यास त्याची त्यास भरपार्इ मागता येर्इल का ?

उत्तर: नाही. अशी नुकसान भरपार्इ महानगरपालिका देत नाही.

११. शहरात पदपथांवर कोणत्याही नागरिकास/व्यवसायिकास व्यवसाय करणेस परवानगी मिळू शकते का ?

उत्तर: महानगरपालिकेकडून मान्य धोरणातील ठरविणेत आलेल्या पात्रतेची पूर्तता करणाऱ्या नागरिकांना व्यवसायास परवानगी मिळू शकते.

१२. फेरीवाला धोरणामध्ये रस्ता / पदपथावर स्टॉल ठेवून व्यवसायास परवानगी मिळते का ?

उत्तर: नाही. फेरीवाला धोरण-२०१४ चे मधील तरतुदीनुसार पूर्वीच्या अधिकृत स्टॉल परवाना नसलेल्या व नव्याने नोंदणीकृत झालेल्या व्यवसायिकांना पदपथावर फक्त पथारी किंवा हातगाडी लावून व्यवसाय करावा लागेल. स्टॉल परस्पर ठेवून व्यवसाय करता येणार नाही.

१३. फेरीवाला धोरणानुसार शहरातील महानगरपालिका नोंदणीकृत फेरीवाला व्यवसायिकास त्यास नेमलेल्या जागेवर स्टॉल किंवा पक्की शेड उभारून व्यवसाय करता येतो का ?

उत्तर: नाही.

१४. नोंदणीकृत व्यवसायिकास त्याचा परवाना / व्यवसाय हक्क त्याचे वारसांच्या व्यतिरिक्त इतरांना परस्पर हस्तांतर किंवा विकत देता येर्इल का ?

उत्तर: नाही.

१५.फेरीवाला म्हणून नोंदणी झालेल्या व्यवसायिकांना व्यवसायाकरीता त्यांचे व्यवसाय साधनात उदा. स्टॉल, हातगाडी इत्यादीमध्ये म.रा.वि.वि.कं. यांचेकडून अधिकृतपणे वीज जोड घेता येर्इल का ? तसेच अशा व्यवसायिकांना त्यांचे व्यवसायासाठी पाणी अथवा ड्रेनेज कनेक्शन अधिकृतपणे घेता येर्इल का ?

उत्तर:नव्याने नोंदणीकृत झालेल्या व्यवसायिकांना त्यांचे व्यवसाय ठिकाणी नविन वीज जोडणी, पाणी नळजोड किंवा ड्रेनेज कनेक्शन इ. अधिकृत / अनधिकृतपणे घेता येणार नाहीत. व्यवसायिकांना महानगरपालिकेकडून पक्क्या स्वरूपात अधिकृतपणे गाळे किंवा ओटे मिळाल्यानंतरच वरील बाबी खात्याच्या परवानगीने घेता येर्इल.

१६.पुणे शहरातील नोंदणीकृत व्यवसायिकास नेमून दिलेल्या तात्पुरत्या रस्ता / पदपथावरील जागेवर ज्वलनशील साधने वापरून उदा. गॅस, रॉकेल इ. खाद्यपदार्थ बनवून विक्री करता येतील का ?

उत्तर:नाही, परंतु अतिक्रमण विभागाने “खाद्यपदार्थ विक्री क्षेत्र’’ निश्चित करून त्यामधील पात्र व्यवसायिकांना काही अटी / शर्तीवर ठराविक ठिकाणांवर परवानगी मिळाल्यानंतर असे व्यवसाय करता येतील.

१७.फेरीवाला धोरणानुसार नोंदणी केलेल्या व्यवसायिकाने त्याला नेमून दिलेल्या मापाचे जागेपेक्षा जास्त जागा वापरली/वाढीव अतिक्रमण केले तर त्याचेवर कोणती कारवार्इ / कोणत्या विभागाकडून केली जार्इल ?

उत्तर: संबंधितास प्रथम समजपत्र देऊन / किंवा नविन धोरणाअंतर्गत नोटीस देऊन अशा व्यवसायिकांवर त्यांचे साहित्य जप्त करणे, परवाना निलंबित करणे इत्यादी कारवाया संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाकडून केल्या जातात..

१८.पुणे शहरात हंगामी व्यवसायांकरीता (उदा. सण उत्सवाचे काळात किंवा सिझनल फळे अथवा माल/साहित्य विक्रीकरीता) महानगरपालिका रस्ता / पदपथांवर हंगामी परवानग्या दिल्या जातात का ?

उत्तर: प्रचलित नविन फेरीवाला धोरण-२०१४ चे अंतर्गत महानगरपालिका स्तरावर ठरविणेत आलेल्या अटी/शर्तीवर.

१९.सण, उत्सव किंवा राष्ट्रपुरूषांच्या जयंती इ. साजरे करताना संबंधित नागरीक किंवा संस्था/मंडळे यांना सार्वजनिक रस्ता / पदपथांवर मंडप, स्टेज, कमान किंवा रनिंग मंडप इत्यादींना अधिकृत परवानगी घेणे आवश्यक आहे का ?

उत्तर: होय, महानगरपालिकेकडून “मंडप धोरण-२०१५’’ चे मधील नमूद केलेल्या आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता केल्यानंतर परवानगी देण्यात येर्इल.

२०. असल्यास ती कोणत्या कार्यालयाकडून परवानगी घेता येर्इल ?

उत्तर: संबंधित महापालिका सहाय्यक आयुक्त कार्यालय (क्षेत्रिय कार्यालय)

२१. मंडप, स्टेज, कमान किंवा रनिंग मंडप टाकताना रस्ता / पदपथांवर खड्डे घेता येतात का ? अनधिकृतपणे खड्डे घेतल्यास त्यांचेवर दंडात्मक कारवार्इ काय केली जाते ?

उत्तर: नाही. घेतल्यास महानगरपालिकेकडून “मंडप धोरण-२०१५’’ चे मध्ये मान्य झालेल्या दरानुसार दंडात्मक कारवार्इ केली जाते.

२२.मंडप, स्टेज, कमान किंवा रनिंग मंडप इत्यादी अनधिकृतपणे टाकणाऱ्यांवर कारवार्इ होते का ? कोणत्या खात्याकडून व कशा प्रकारची कारवार्इ केली जाते ?

उत्तर: होय. संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाकडून प्रचलित धोरणातील नमूद बाबींनुसार संबंधितांवर कारवार्इ केली जाते.

२३.परवानगी घेतलेल्या मंडप, स्टेज, कमान किंवा रनिंग मंडप यांचेवर खाजगी कंपन्या किंवा राजकीय स्वरूपाच्या जाहीराती लावता येतील का ??

उत्तर: अनधिकृतपणे कोणत्याही प्रकारच्या / स्वरूपाच्या जाहीराती लावता येणार नाही.

२४. सण उत्सवामध्ये परवानगी टाकलेले मंडप, स्टेज, कमान किंवा रनिंग मंडप इत्यादींची परवानगीतील मुदत संपलेनंतर संबंधितांनी सदर बाबतचे सांगाडे किंवा साहित्य स्वत: होवून दिलेल्या मुदतीत काढून घेतले नाही, तर त्यांचेवर काय कारवार्इ केली जाते ? कोणत्या विभागाकडून ?

उत्तर: संबंधितांचा रस्त्यावरील साहित्य जप्त करणेची नियमानुसार कार्यवाही संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाकडून केली जाते.

२५.शहरातील महानगरपालिका रस्त्यालगतच्या मिळकतींमधील इमारतींचे नविन अथवा जुने दुरूस्त बांधकाम करताना संबंधितांनी मनपा रस्त्यावर अनधिकृतपणे इमारत माल मसाला ठेवल्यास त्यांचेवर कारवार्इ केली जाते का ? कशा स्वरूपाची व कोणत्या कार्यालयाकडून ?

उत्तर: होय, इमारत मालमसाला / राडारोडा रस्त्यावर अनधिकृतपणे टाकणाऱ्यांवर क्षेत्रिय कार्यालयामार्फत नोटीस बजावून दंडात्मक किंवा माल / साहित्य जप्तींची कारवार्इ केली जाते.

२६. महानगरपालिका रस्ता / पदपथांवर अनधिकृतपणे बंद भंगार वाहने किंवा मोडकी ना-दुरूस्ती वाहने नागरिकांना ठेवता येतील का ? नसल्यास त्यांचेवर कोणत्या स्वरूपाची व कोणत्या कार्यालयाकडून कारवार्इ केली जाते ?

उत्तर: नाही. प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार संबंधित वाहनांवर नोटीस बजावून मुदतीनंतर सदरचे --- वाहन जप्तीची महानगरपालिकेकडून कारवार्इ केली जाते.

२७.महानगरपालिका रस्ता/पदपथांवर चालू स्थितीतील कोणतीही स्वयंचलित वाहने विक्रीकरिता किंवा बऱ्याच कालावधीकरीता (सात दिवसापेक्षा जास्त) अनधिकृतपणे पार्कींग करून उभी करता येतील का ?

उत्तर: नाही.

२८.खाजगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या बसेस यांना महानगरपालिका रस्त्यावर कोठेही थांबून प्रवाशांची देवाण-घेवाण करण्याचा व्यवसाय करता येतो का ? नसल्यास त्यांचेवर कोणत्या स्वरूपाची व कोणत्या कार्यालयाकडून कारवार्इ केली जाते ?

उत्तर: महानगरपालिकेकडून ठरवून दिलेल्या ठिकांणाव्यतिरिक्त इतरत्र प्रकारांची देवाण-घेवाण करण्याचा व्यवसाय करता येणार नाही. केल्यास त्यांचेवर दंडात्मक किंवा वाहन जप्तीची कारवार्इ केली जाते.

२९.महानगरपालिका हद्दीत रस्ता/पदपथावर अनधिकृत धार्मिक स्थळे उभारल्यास / उभारलेले असल्यास त्यावर कारवाई केली जाते का ?

उत्तर: होय, महानगरपालिका हद्दीत रस्ता/पदपथावर अनधिकृत धार्मिक स्थळे उभारल्यास / उभारलेले असल्यास त्यावर महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून कारवाई केली जाते. त्यासाठी नागरिकांनी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयात तक्रार नोंदवावी अथवा महानगरपालिकेच्या www.punecorporation.org/mr/encroachment-department या संकेतस्थळावर किंवा PMC Care वरही तक्रार नोंदवू शकतात.

३०.महानगरपालिका हद्दीतील ध्वनी प्रदूषणाच्या बाबतीत कुणाकडे तक्रार करावी?

उत्तर: महानगरपालिका हद्दीतील ध्वनी प्रदूषणाच्या बाबतीत स्थानिक पोलीस स्टेशन यांच्याकडे तक्रार करावी. www.punepolice.gov.in या संकेतस्थळावर स्थानिक पोलीस स्टेशन चे संपर्क क्रमांक उपलब्ध आहेत.महानगरपालिकेच्या www.punecorporation.org/mr/encroachment-department या संकेतस्थळावर किंवा PMC Care वरही नागरिक तक्रार नोंदवू शकतात.